बिजनौर यूपी,
दिनांक 10 अगस्त 2021 को ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी के आव्हान पर डॉक्टर इश्तियाक मोहम्मद (ज़िला अध्यक्ष(M.A.S) बिजनौर )ने प्रधान मंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन ज़िलाअधिकारी बिजनौर को सौंपा ।10 अगस्त 1950 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के ज़रिए मुस्लिम और ईसाइयों की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को धार्मिक आधार पर अनुसूचित जाति की श्रेणी से वंचित कर दिया गया ।जब की हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनों की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया ।
संविधान का अनुच्छेद 14 व 15 सभी नागरिकों समानता का अधिकार देता है और देश के नागरिकों को धर्म, जाति, रंग, नस्ल, लिंग व भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता । संविधान के अनुच्छेद 341 (3) में राष्ट्रपति के अध्यादेश में धार्मिक पाबंदी लगाई गई है।
जो अनुच्छेद 14, 15 के विरूद्ध है,उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुच्छेद 341 (3) से धार्मिक पाबंदी हटाने की मांग की तथा सभी मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक दलित जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग की है।ज्ञापन सौंपते समय जनाब हाजी अनवर अली अंसारी (मोमिन अंसार सभा अध्यक्ष कोतवाली), जनाब अतीक उर रहमान (डॉक्टर लड्डन), जनाब मुमताज़ अंसारी, जनाब आसिफ़ अंसार, जनाब सादिक अंसारी, जनाब फैज़ान अंसारी और जनाब अज़हान अंसारी मौजूद रहे।
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